अनुच्‍छेद 370 व 35(ए) हटाने पर गृह मंत्री का बयान

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री, अमित शाह ने कहा, ‘यह पहली बार नहीं, कांग्रेस ने भी 1952 और 1962 में इसी तरह अनुच्‍छेद 370 को संशोधित किया था इसलिए विरोध के बजाए कृपया मुझे बोलने दें और चर्चा करें, मैं आपके सभी शंकाओं को दूर करूंगा और सभी तरह के सवालों के जवाब दूंगा।’

उन्‍होंने कहा,’ अनुच्‍छेद 370 पर ये विधेयक ऐतिहासिक है। इसकी वजह से जम्‍मू-कश्‍मीर का भारत से जुड़ाव नहीं रहा। विपक्ष चाहे तो अनुच्‍छेद 370 को साधारण बहुमत से पारित करा सकते हैं।’ उन्‍होंने आगे कहा, ‘ अनुच्‍छेद 370 के तहत तीन परिवारों ने सालों जम्‍मू-कश्‍मीर को लूटा। इसे हटाने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। हमें वोट बैंक नहीं बनाना है। भाजपा के पास राजनीतिक इच्‍छाशक्‍ति की कमी नहीं, विपक्ष के लोग बेखौफ होकर चर्चा करें।’

आपको बताते हैं कि अगर केंद्र की सिफारिशों पर संसद की मुहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। यानि संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पास हो जाता है तो कुछ इस तरह के बदलाव होंगे।

  • जम्मू-कश्मीर: विशेष राज्य का दर्जा खत्म
  • जम्मू कश्मीर में अब देश का कानून लागू होगा
  • अब जम्मू कश्मीर का ध्वज अलग नहीं होगा 
  • जम्मू कश्मीर से 35A को हटाया गया
  • कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा
  • दूसरे राज्य का नागरिक सरकारी नौकरी कर पाएगा
  • दूसरे राज्यों के निवासी जम्मू कश्मीर के नागरिक बन पाएंगे
  • बाहर शादी करने पर लड़की के अधिकार नहीं छिनेंगे

बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लकर पांच बड़े फैसले किए है।

पहला फैसलाः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा

दूसरा फैसलाः जम्मू से 35A हटाया गया

तीसरा फैसलाः जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया जाएगा

चौथा फैसलाः जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा

पांचवा फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा

Author: Read Write

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