मोदी सरकार का प्रस्ताव ‘एक देश, एक राशन कार्ड’

देश में अभी ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात चल ही रही है कि तभी मोदी सरकार ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ लाने की बात कर दी। उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने बताया है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है जिसके किए तैयारियां भी शुरू हो गई है।

राशन कार्डों की देश भर में पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लाभार्थ‍ियों खासकर प्रवासी लोगों को देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का राशन मिल सके। राज्यों के खाद्य सचिवों और सरकारी अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए पासवान ने यह बात कही।

ऑल इंडिया रेडिया की मानें तो उन्होंने कहा कि पीडीएस के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्डों की एक सेंट्रल रिपॉजिटरी (केंद्रीय संग्रह केंद्र) बनाई जाएगी, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण से बचा जा सके।

इस नई व्यवस्था से देशभर में एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल होगा। यही नहीं, इसके तहत फर्जी राशनकार्ड बनाने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। दरअसल, सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड की तर्ज पर हर एक राशन कार्ड को एक विशिष्ट (यूनिक) पहचान नंबर दिया जाएगा। इससे फर्जी राशन कार्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन एकीकृत (इंटेग्रेटेड) सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम में राशन कार्ड का डेटा स्टोर होगा।

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